Electric Mobility UP Policy: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब 2027 तक मिलेगी। वही हाल ही में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी छूट का ऐलान किया था।
क्या है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 2022
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी- 2022 तीन अलग- अलग इंसेंटिव रिजीम देती है। इसके अनुसार वाहन खरीदने वाले उपभोक्ता, वाहन के निर्माता, बैटरी और बाकी कॉम्पोनेंट्स बनाने वाले निर्माता, चार्जिंग सुविधा देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स सभी को इसका लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इस नीति का मुख्य लक्ष्य 10 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करना और 30000 करोड रुपए के निवेश को आकर्षित करना है।
इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा एक गीगावॉट आवर वाली बैटरी का प्लांट स्थापित करने के लिए 1500 करोड रुपए दिए जाएंगे या फिर पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को प्रति परियोजना एक करोड रुपए के निवेश पर 30% सब्सिडी दी जाएगी।
अक्टूबर 2025 तक ख़त्म होनी थी मियाद
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को राज्य में बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2025 में यह स्कीम खत्म होने वाली थी, परंतु उससे पहले ही इसका विस्तार कर दिया गया। अब इस स्कीम का फायदा 2027 तक उठाया जा सकेगा। दूसरी तरफ, कुछ समय पहले ही ‘आप’ सरकार द्वारा हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी गई है, जोकि वाहन खरीद का 10% है।
हाइब्रिड कारों पर भी छूट
इसके अलावा, राज्य में हाल ही में स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की छूट की घोषणा की है। इसकी मदद से स्ट्रांग हाइब्रिड कार खरीदने पर उपभोक्ता की तीन लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। सरकार स्ट्रांग हाइब्रिड कार प्लग इन हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 10 प्रतिशत का छूट दे रही है। इसके अलावा सरकार 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स वसूलती है।
आम जनता को होगा ये लाभ
सरकार की इस योजना की तिथि को बढ़ाये जाने के बाद अब फिर से दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹5000 तक की सब्सिडी और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹100000 तक की सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दे कि राज्य सरकार द्वारा दो पहिया वाहनों के लिए 100 करोड रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 250 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं अर्थात इस योजना का फायदा केवल 20 लाख दो पहिया वाहनों और 25000 हजार चार पहिया वाहनों को मिलेगा। एक बार इस योजना का फायदा लेने के बाद दूसरी गाड़ी खरीदने पर इस योजना का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।
इन कंपनियों को होगा फायदा
मारुति सुजुकी इंडिया, होंडा कार्स इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जैसी बड़ी- बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इस फैसले के आने के बाद बड़ा फायदा हो सकता है। मारुति इनविक्टो, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर, और होंडा सिटी जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 लाख से 3 लाख तक की छूट की उम्मीद लगाई जा रही है।
